लखनऊ सर्किल रेट

सर्किल रेट वह न्यूनतम मूल्य है जो उत्तर प्रदेश सरकार हर इलाक़े की ज़मीन के लिए स्टाम्प ड्यूटी के वास्ते तय करती है। रजिस्ट्रार इसे न्यूनतम आधार मानता है: सौदे पर ड्यूटी सर्किल मूल्य और अनुबंध की क़ीमत में जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है।

बाज़ार भाव वह है जो ख़रीदार असल में देता है। व्यस्त सड़कों पर यह सर्किल रेट से कई गुना हो सकता है; अंदर के गाँवों में इसके आसपास। दोनों का फ़र्क़ बताता है कि प्लॉट की क़ीमत में कितना हिस्सा जगह का प्रीमियम है और कितना सरकार का अपना मूल्यांकन।

रेट उसी इकाई में प्रकाशित होते हैं जो सरकार इस्तेमाल करती है: रिहायशी और व्यावसायिक ज़मीन के लिए रुपये प्रति वर्ग मीटर, कृषि भूमि के लिए रुपये प्रति हेक्टेयर। यह पेज वही इकाइयाँ रखता है और बदले हुए मान कभी नहीं रखता, ताकि हर आँकड़ा मूल दस्तावेज़ से पंक्ति दर पंक्ति मिलाया जा सके।

राज्य हर ज़िले में लगभग साल में एक बार सूची संशोधित करता है। हर संशोधन यहाँ नई सूची के रूप में जुड़ता है, पुरानी में बदलाव नहीं होता, इसलिए पिछले मान तुलना के लिए बने रहते हैं।